योगी सरकार का मेरठ में कमाल! 8 सालों में 5 गुना पेंशन, किसानों की चमकी किस्मत

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने आठ साल के कार्यकाल में मेरठ में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। किसानों, गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, जिसने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। पहली बार लाखों किसानों को 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' का सीधा लाभ मिला है, वहीं गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। प्रदेश सरकार ने मेरठ में निराश्रित महिलाओं को पांच गुना अधिक पेंशन प्रदान की है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। साथ ही, 43 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को 297 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया गया है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।

स्वच्छ रसोई ईंधन और बेहतर कनेक्टिविटी

मेरठ के 1.82 लाख परिवारों को योगी सरकार में स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराया गया है। 2017 के बाद 'उज्ज्वला योजना' के लाभार्थियों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की पहुँच बढ़ी है। साथ ही, गंगा एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे ने मेरठ की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयां दी हैं। शहर में शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आई है, जहाँ एक लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ 57 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है।

किसानों की आय में वृद्धि और ऋण माफी

योगी सरकार ने पहली बार मेरठ में 2.42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया है। इस योजना के तहत किसानों को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। बीते 8 वर्षों में कुल 615 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। मेरठ के हजारों किसानों को किसान ऋण मोचन योजना के तहत पहली बार लाभ मिला है, जिसमें 43,000 से अधिक किसानों को 297 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। इससे छोटे और मध्यम किसानों को बड़ी राहत मिली और उन्हें दोबारा आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिला।

गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले और महिला सशक्तिकरण

गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहले की सरकारों की तुलना में दो गुने से भी ज्यादा गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। किसानों को 17,400 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिससे गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। योगी सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव किया है। पिछली सरकार की तुलना में पांच गुना अधिक पेंशन दी गई है, जिसका सीधा लाभ 61,827 महिलाओं को मिला है।

स्मार्ट सिटी और बेहतर परिवहन

साल 2017 से पहले मेरठ में स्मार्ट सिटी मिशन और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन जैसी योजनाएं नजर नहीं आती थीं। लेकिन, अब 130.65 करोड़ रुपए की लागत से नौ बड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। शहर की परिवहन सुविधा को सुगम बनाने के लिए सरकार ने 8 वॉल्वो बस, 96 ई-बस और 50 इलेक्ट्रिक बस शुरू की हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत शहर में 5,200 से अधिक कुशल श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा, मेरठ में औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की कुल राशि 33,943 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिससे 1.44 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

📍 मुख्य अपडेट्स

• किसानों को लाभ: 2.42 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, 43,000 किसानों को 297 करोड़ का ऋण मोचन।
• गन्ना किसानों के लिए: 17,400 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान, पहले से दोगुनी राशि।
• महिला सशक्तिकरण: निराश्रित महिलाओं को 5 गुना अधिक पेंशन, 61,827 महिलाओं को लाभ।
• शहरी विकास: 30,369 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ, 9 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जारी।
• कनेक्टिविटी और रोजगार: गंगा एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारे से विकास, 1.44 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद।

FAQ - अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल 1: मेरठ में कितने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है?
जवाब: योगी सरकार ने पहली बार 2.42 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया है।

सवाल 2: गन्ना किसानों को कितना भुगतान किया गया है?
जवाब: गन्ना किसानों को 17,400 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है, जो पिछली सरकारों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है।

सवाल 3: निराश्रित महिलाओं को पेंशन में कितनी वृद्धि हुई है?
जवाब: पिछली सरकार की तुलना में पांच गुना अधिक पेंशन दी जा रही है, जिसका लाभ 61,827 महिलाओं को मिल रहा है।

सवाल 4: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को घर मिले हैं?
जवाब: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 848 परिवारों को घर मिले हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 30,369 लोगों का खुद का घर का सपना साकार हुआ है।

सवाल 5: मेरठ में कनेक्टिविटी और रोजगार के क्या अवसर बढ़े हैं?
जवाब: गंगा एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, और 33,943 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों से 1.44 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

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