यूपी बजट 2025-26: किसानों-महिलाओं की हुई चांदी! जानें क्या-क्या मिला, पढ़कर चौंक जाएंगे!

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का अपना ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। यह योगी सरकार का 9वां बजट है, जिसे प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया। यह बजट न सिर्फ आकार में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, बल्कि इसमें प्रदेश के किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों सहित सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी घोषणाओं का पिटारा खोला गया है। कुल 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपए के इस बजट में पिछले साल के मुकाबले 9.8 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखने को मिली है। इस बजट का सीधा असर प्रदेश के हर नागरिक के जीवन पर पड़ने वाला है, खासकर किसानों और महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में किस वर्ग को क्या-क्या खास मिला है!

✨ इस लेख में (Table of Contents) 🔻

• 🚀 📍 मुख्य अपडेट्स
• 🚀 किसानों के लिए बंपर घोषणाएं: यूपी बजट 2025-26 में क्या-क्या मिला?
• 🚀 1. "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" माइक्रो इरीगेशन योजना (Micro Irrigation Yojana): जल संरक्षण और उत्पादकता का संगम
• 🚀 2. राष्ट्रीय उद्यानिकी व बागवानी मिशन योजना (National Horticulture and Horticulture Mission Scheme): बागवानी को बढ़ावा
• 🚀 3. दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई बढ़ाने के लिए नि:शुल्क मिनी किट वितरण योजना
• 🚀 4. यूपी में बीज स्वावलंबन नीति, 2024 के तहत सीड पार्क विकास परियोजना
• 🚀 5. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती योजना (Natural Farming Scheme)
• 🚀 किसानों के हित में अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:
• 🚀 महिलाएं, बालिकाएं व युवा: सशक्तिकरण की नई राह
• 🚀 1. निराश्रित महिला पेंशन योजना
• 🚀 2. मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास
• 🚀 3. मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण
• 🚀 4. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन और छात्रावास
• 🚀 5. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana)
• 🚀 6. युवाओं को नौकरियों में मौका और कौशल विकास
• 🚀 7. स्टार्टअप और उद्योग स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण
• 🚀 यूपी बजट 2025-26: प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप
• 🚀 📌 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

📍 मुख्य अपडेट्स

• किसान सशक्तिकरण: बजट में किसानों के लिए 5 बेहतरीन घोषणाएं की गई हैं, जिनमें माइक्रो इरीगेशन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा शामिल है।
• महिलाओं को सहारा: निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास और मेधावी छात्राओं को स्कूटी जैसी योजनाएं घोषित की गईं।
• युवाओं को अवसर: नौकरी के नए मौके और स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान कर युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
• ऐतिहासिक वृद्धि: यह 8 लाख करोड़ से अधिक का प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जो विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

किसानों के लिए बंपर घोषणाएं: यूपी बजट 2025-26 में क्या-क्या मिला?

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों की रीढ़ की हड्डी जैसी भूमिका को समझते हुए, योगी सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने, खेती को आधुनिक बनाने और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। ये घोषणाएं न सिर्फ किसानों की मौजूदा समस्याओं का समाधान करेंगी, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेंगी।

1. "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" माइक्रो इरीगेशन योजना (Micro Irrigation Yojana): जल संरक्षण और उत्पादकता का संगम

जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए, यूपी बजट 2025-26 में "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" माइक्रो इरीगेशन योजना के लिए 720 करोड़ रुपए की बड़ी व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation) और फव्वारा सिंचाई सिस्टम (Sprinkler Irrigation System) अपनाने के लिए सरकार की ओर से भारी अनुदान दिया जाता है। यह पहल न केवल पानी की बचत करती है, बल्कि कम पानी में भी अधिक और बेहतर फसल उत्पादन सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है और वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बेहतर ढंग से निपट पाते हैं। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी।

2. राष्ट्रीय उद्यानिकी व बागवानी मिशन योजना (National Horticulture and Horticulture Mission Scheme): बागवानी को बढ़ावा

प्रदेश में बागवानी और उद्यानिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यानिकी व बागवानी मिशन योजना हेतु 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य फल, फूल और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधों और बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे न केवल किसानों को नकदी फसलें उगाने का मौका मिलेगा, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

3. दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई बढ़ाने के लिए नि:शुल्क मिनी किट वितरण योजना

प्रदेश में दलहनी और तिलहनी फसलों (Pulses and Oilseeds) की बुवाई का क्षेत्र बढ़ाने और किसानों को इन फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए नि:शुल्क मिनी किट वितरण योजना संचालित की जा रही है। यूपी बजट 2025-26 में इस कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह योजना किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज निःशुल्क प्रदान कर इन महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे।

4. यूपी में बीज स्वावलंबन नीति, 2024 के तहत सीड पार्क विकास परियोजना

उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता कृषि उत्पादन की कुंजी है। बीज स्वावलंबन नीति, 2024 के तहत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके लिए बजट में 251 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इन सीड पार्कों का लक्ष्य उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि किसान अपनी फसलों से अधिकतम उपज प्राप्त कर सकें। यह पहल न केवल बीजों की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी, बल्कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट तक पहुंच भी प्रदान करेगी।

5. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती योजना (Natural Farming Scheme)

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों को कम करने और स्वस्थ मिट्टी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह योजना किसानों को कम लागत में खेती करने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और रसायनों से मुक्त उत्पाद उगाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को भी स्वस्थ भोजन मिल सकेगा।

किसानों के हित में अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:

• कृषि क्षेत्र की क्षमता और कौशल विकास: कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी और किसानों के कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह राशि किसानों को नई तकनीकों और आधुनिक खेती के तरीकों से अवगत कराएगी।
• यूपी एग्रीज परियोजना (UP AGRIS Project): विश्व बैंक की सहायता से चल रही यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह परियोजना कृषि क्षेत्र में सुधारों और विकास को गति देगी।
• लॉजिस्टिक्स हब वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स: फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए लॉजिस्टिक्स हब वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• कृषक कल्याण योजना (Krushak Kalyan Yojana): किसानों को दुर्घटना का शिकार होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली कृषक कल्याण योजना (जो 14 सितंबर 2019 से लागू है) को आगे भी जारी रखने का प्रावधान किया गया है।
• मत्स्य संपदा योजना (Matsya Sampada Yojana): मछली पालन को बढ़ावा देने और इससे जुड़े किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महिलाएं, बालिकाएं व युवा: सशक्तिकरण की नई राह

यूपी बजट 2025-26 ने महिलाओं, बालिकाओं और युवाओं के सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रखा है। प्रदेश में लिंग समानता, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदार बनाने में मदद करेंगे।

1. निराश्रित महिला पेंशन योजना

समाज की कमजोर और निराश्रित महिलाओं को सहारा देने के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को पेंशन के भुगतान के लिए 2980 करोड़ रुपए का बड़ा बजट प्रस्तावित किया गया है। यह राशि ऐसी महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगी और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगी।

2. मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास

कार्यशील महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की गई है। इसके तहत मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, आगरा और झांसी जैसे प्रमुख शहरों में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह पहल कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगी, जिससे वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।

3. मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को आवागमन की सुविधा प्रदान करने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार एक नई योजना शुरू करेगी, जिसके तहत उन्हें स्कूटी वितरित की जाएगी। यह कदम छात्राओं को स्वावलंबी बनाएगा और उनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच को आसान करेगा।

4. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन और छात्रावास

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सह शिक्षा की व्यवस्था के साथ ही नए बालिका छात्रावास बनाए जाएंगे। यह पहल न केवल लड़कियों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में पढ़ने का मौका भी देगी, जिससे प्रदेश में महिला साक्षरता दर में वृद्धि होगी।

5. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana)

बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह योजना बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और उनके भविष्य को सुरक्षित करती है।

6. युवाओं को नौकरियों में मौका और कौशल विकास

यूपी सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों के नए अवसर पैदा करने का संकल्प लिया है। बजट में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7. स्टार्टअप और उद्योग स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण

युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने के लिए, स्टार्टअप और उद्योग स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण (Interest-free loans) की घोषणा की गई है। यह पहल उद्यमिता को बढ़ावा देगी और प्रदेश में नए व्यापारों को जन्म देगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

यूपी बजट 2025-26: प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप

योगी सरकार का यह ऐतिहासिक बजट केवल कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है। 8 लाख करोड़ से अधिक का यह बजट प्रदेश के इतिहास में विकास और लोक कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस बजट में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा के विस्तार और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

सड़क निर्माण, एक्सप्रेसवे, पुलों और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त राशि आवंटित की गई है, जिससे प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और व्यापार-व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत बदलाव भी किए गए हैं, जो प्रदेश में औद्योगिक क्रांति ला सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने, मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करने तथा डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती पर भी जोर दिया गया है। कुल मिलाकर, यूपी बजट 2025-26 एक संतुलित, प्रगतिशील और जन-कल्याणकारी बजट है, जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाएगा।

🔗 Reference / Official Source: https://finance.up.gov.in/