बड़ी खबर: बैंक पेंशनरों के लिए हुई बड़ी घोषणा! मूल पेंशन में संशोधन पर बड़ा अपडेट 2026

✅ Last Verified On: 05 Apr 2026

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न संख्या 2709 के जवाब में वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर सरकार की स्थिति स्पष्ट की है। यह जानकारी विशेष रूप से उन पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी मूल पेंशन में संशोधन की उम्मीद कर रहे हैं।

📑 इस लेख में: (Table of Contents)

• 👉 RBI और NABARD पेंशनरों के लिए पेंशन में वृद्धि
• 👉 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के पेंशनरों के लिए स्थिति
• 👉 📍 मुख्य अपडेट्स
• 👉 आगे क्या?
• 👉 FAQ: आपके सवाल, हमारे जवाब
• 👉 लेखक:Banking Insights Team

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पंकज चौधरी ने 9 मार्च, 2026 को लोकसभा में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विस्तार से जानकारी दी। प्रश्न में मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था: RBI और NABARD पेंशनरों के लिए पेंशन वृद्धि, PSB सेवानिवृत्त लोगों की मूल पेंशन में लगभग तीन दशकों से संशोधन न होने की स्थिति, और इस मांग को पूरा करने के लिए भारतीय बैंक संघ (IBA) और कर्मचारी यूनियनों के साथ बातचीत का प्रस्ताव।

RBI और NABARD पेंशनरों के लिए पेंशन में वृद्धि

सरकार ने स्वीकार किया है कि वित्त मंत्रालय ने 22 जनवरी, 2026 के एक पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 1 नवंबर, 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनरों के लिए मूल पेंशन के साथ महंगाई राहत (Dearness Relief) में 10% की वृद्धि की गई है।

वहीं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के मामले में, वित्त मंत्रालय ने 1 नवंबर, 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनरों के लिए पेंशन में संशोधन किया है। यह संशोधन 1 नवंबर, 2012 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए 1 मार्च, 2019 से प्रभावी है, और 1 नवंबर, 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए 12 जून, 2023 से प्रभावी है। हालांकि, NABARD के 1 नवंबर, 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के लिए पेंशन संशोधन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के पेंशनरों के लिए स्थिति

वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) में पेंशन का नियम उनके अपने पेंशन नियमों द्वारा शासित होता है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पेंशन नियम 2014 में और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पेंशन नियम 1995 में बने थे। इन नियमों में मूल पेंशन के संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है।

हालांकि, PSB पेंशनरों को वर्तमान में उनकी पेंशन पर समय-समय पर महंगाई राहत (Dearness Relief) का लाभ दिया जा रहा है, जो छमाही आधार पर बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त, 12वें द्विपक्षीय निपटान (12th Bi-partite Settlement) / 9वें संयुक्त नोट (9th Joint Note) के तहत, 31 अक्टूबर, 2022 तक पेंशन पाने के हकदार पेंशनरों को मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अलावा 'एक्स-ग्रेसिया' (Ex-gratia) राशि का भुगतान भी किया जा रहा है।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में, इन मौजूदा पेंशन नियमों के दायरे से बाहर जाकर PSB सेवानिवृत्त लोगों की मूल पेंशन में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

📍 मुख्य अपडेट्स

• RBI और NABARD पेंशनरों के लिए मूल पेंशन में वृद्धि को मंजूरी।
• PSB पेंशनरों के लिए वर्तमान में मूल पेंशन संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।
• PSB पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) और एक्स-ग्रेसिया का लाभ मिलता रहेगा।
• सरकार ने IBA और कर्मचारी यूनियनों के साथ बातचीत का कोई सीधा प्रस्ताव नहीं दिया है।

आगे क्या?

यह जवाब PSB पेंशनरों के लिए निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि उनकी लंबे समय से चली आ रही मूल पेंशन संशोधन की मांग को फिलहाल कोई सरकारी समर्थन नहीं मिला है। हालाँकि, पेंशनभोगियों को महंगाई राहत और एक्स-ग्रेसिया जैसे लाभों का लाभ मिलता रहेगा, जिन्हें समय-समय पर अपडेट किया जाता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में कर्मचारी संघ और बैंक इस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाते हैं।

FAQ: आपके सवाल, हमारे जवाब