⚡️BIG SHOCK! सीएम पेमा खांडू पर CBI जांच का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी कंपनियों को कथित तौर पर सरकारी ठेके देने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दो सप्ताह के भीतर इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह फैसला सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद आया, जिसे Save Mon Region Federation नामक एनजीओ ने दायर किया था।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को नियमों को दरकिनार कर और अत्यधिक ऊंची दरों पर सरकारी ठेके दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि CBI नवंबर 2015 से 2025 तक के बीच हुए टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स के आवंटन और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया की जांच करेगी। इसमें विशेष रूप से याचिका में उल्लिखित ठेकों की भी गहन जांच की जाएगी।

जांच एजेंसी को दिए गए खास निर्देश:

• CBI को भुगतान की प्रक्रिया (flow of payments), टेंडर प्रक्रिया और संबंधित डीलिंग के सभी पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
• कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच केवल 2015-2025 की अवधि तक सीमित नहीं रहेगी। यदि जांच के दौरान आवश्यक हुआ, तो एजेंसी इससे पहले या बाद के सौदों और लेन-देन की भी जांच कर सकती है।

अरुणाचल प्रदेश सरकार को सहयोग के निर्देश:

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया गया है, जो CBI के साथ समन्वय स्थापित करेगा। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि टेंडर कमेटी से संबंधित सभी रिकॉर्ड, वाउचर, प्रमाणपत्र और भुगतान संबंधी दस्तावेज समय पर CBI को उपलब्ध कराए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा कि जांच से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड, चाहे वह भौतिक (physical) हो या डिजिटल, को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर की गई टिप्पणियां अंतिम निष्कर्ष नहीं हैं। कोर्ट का मानना है कि यह जांच केवल यह तय करने के लिए है कि क्या मामले में एक स्वतंत्र और विस्तृत जांच की आवश्यकता है या नहीं।

CBI को 16 सप्ताह के भीतर अपनी प्रारंभिक जांच की स्थिति रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि मामले में आगे नियमित जांच की आवश्यकता है या नहीं।

📍 मुख्य अपडेट्स:

• सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को ठेके देने के मामले में CBI जांच का आदेश दिया है।
• CBI को नवंबर 2015 से 2025 तक के ठेकों की प्रारंभिक जांच करने को कहा गया है।
• जांच में भुगतान प्रक्रिया, टेंडर आवंटन और कार्यान्वयन की पड़ताल की जाएगी।
• राज्य सरकार को जांच में पूरा सहयोग करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

FAQ - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

प्रश्न 1: इस मामले में CBI जांच का आदेश किसने दिया है?
उत्तर: इस मामले में CBI जांच का आदेश भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।

प्रश्न 2: जांच का दायरा क्या होगा?
उत्तर: जांच का दायरा मुख्य रूप से नवंबर 2015 से 2025 तक के टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स के आवंटन और कार्यान्वयन पर केंद्रित रहेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर एजेंसी पहले या बाद के लेन-देन की भी जांच कर सकती है।

प्रश्न 3: CBI को जांच रिपोर्ट कब तक देनी होगी?
उत्तर: CBI को 16 सप्ताह के भीतर अपनी प्रारंभिक जांच की स्थिति रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी होगी।

प्रश्न 4: क्या यह जांच अंतिम है?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इस स्तर पर की गई टिप्पणियां अंतिम निष्कर्ष नहीं हैं। यह प्रारंभिक जांच केवल यह तय करने के लिए है कि क्या आगे विस्तृत जांच की आवश्यकता है।