सीतापुर में 'मिशन सेफ फ्यूचर' शुरू: स्कूली वाहनों की सुरक्षा जांच के लिए 7 टीमें गठित

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिले में "मिशन सेफ फ्यूचर" के तहत स्कूली वाहनों के खिलाफ एक व्यापक और बेहद सख्त चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन स्वामियों और स्कूल प्रबंधनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने इस विशेष मिशन के लिए कमर कस ली है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बसों, वैन और अन्य परिवहन माध्यमों की सुरक्षा मानकों की जांच करना है। विभाग द्वारा जारी latest update के अनुसार, इस पूरे अभियान की निगरानी के लिए विशेष रूप से सात अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जो विभिन्न तहसीलों और क्षेत्रों में जाकर औचक निरीक्षण करेंगी।

7 जुलाई तक अल्टीमेटम: फिटनेस और परमिट दुरुस्त करने का आखिरी मौका

परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधनों को सीधे तौर पर चेतावनी जारी की है। अभियान के पहले चरण में प्रशासन ने स्कूलों को अपने स्तर पर सुधार करने के लिए कुछ दिनों की मौहलत दी है। एआरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दस्तावेजों को अपडेट करने की समय-सीमा

विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी स्कूल प्रबंधनों के पास 7 जुलाई 2026 तक का समय है। इस अवधि के भीतर उन्हें अपने सभी वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) को पूरी तरह से दुरुस्त कराना होगा।

स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी

सभी मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने वाहनों की यांत्रिक स्थिति (Mechanical Status) को स्वयं check कर लें। यदि किसी बस या वैन की फिटनेस में कोई कमी पाई जाती है, तो उसे तुरंत ठीक कराया जाए ताकि बच्चों को किसी भी तरह के जोखिम से बचाया जा सके।

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8 जुलाई से होगी सख्त कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर गिरेगी गाज

अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने के ठीक अगले दिन से सीतापुर पुलिस और परिवहन विभाग का संयुक्त चेकिंग दस्ता सड़कों पर उतरेगा। 8 जुलाई 2026 से जिले के किसी भी कोने में यदि कोई स्कूली वाहन बिना वैध परमिट या खराब फिटनेस के दौड़ता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई निश्चित है।

भारी जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई

एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का न केवल भारी चालान काटा जाएगा, बल्कि उन्हें तुरंत सीज (Seize) कर पुलिस थानों में बंद कर दिया जाएगा। बार-बार नियमों को तोड़ने वाले स्कूलों की बसों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

चालकों का होगा वेरिफिकेशन

इस अभियान के तहत केवल वाहनों की फिटनेस ही नहीं, बल्कि चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और उनके चरित्र का भी सत्यापन किया जाएगा। अनधिकृत रूप से वाहन चलाने वाले या बिना वैध लाइसेंस के स्कूली गाड़ी दौड़ाने वाले ड्राइवरों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

जिले भर में 7 विशेष टीमों की तैनाती: जानें किस इलाके में कौन अधिकारी करेगा जांच

सीतापुर के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए परिवहन विभाग ने पूरे जनपद को सात अलग-अलग जोनों में विभाजित किया है। हर जोन की कमान एक जिम्मेदार अधिकारी को सौंपी गई है ताकि कोई भी विद्यालय जांच के दायरे से बाहर न छूट सके।

अधिकारियों की सूची और उनके आवंटित क्षेत्र

परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक list के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके क्षेत्रों में मुस्तैद रहने का आदेश दिया गया है:

• सिधौली क्षेत्र: इस इलाके में स्कूली वाहनों की सघन जांच की जिम्मेदारी पीटीओ एमए आबिदीन को दी गई है।
• लहरपुर क्षेत्र: यहां सुरक्षा मानकों की समीक्षा आरआई संजय कुमार द्वारा की जाएगी।
• बिसवां क्षेत्र: बिसवां और उसके आस-पास के स्कूलों की जांच अनिल सागर के जिम्मे रहेगी।
• सीतापुर मुख्यालय: मुख्य शहर और आसपास के इलाकों में अंशुमान सिंह तोमर और रवि संयुक्त रूप से मोर्चा संभालेंगे।
• महोली क्षेत्र: महोली में परिवहन विभाग की तरफ से रोहित यादव वाहनों के स्टेटस की जांच करेंगे।
• महमूदाबाद क्षेत्र: इस तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूली वाहनों पर संदीप गुप्ता की पैनी नजर रहेगी।
• मिश्रिख क्षेत्र: धार्मिक और शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र की जिम्मेदारी मयंक सिंह को सौंपी गई है।

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171 स्कूलों के 697 वाहनों पर एआरटीओ और परिवहन विभाग की पैनी नजर

सीतापुर जिले में स्कूली परिवहन का नेटवर्क काफी बड़ा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, जिले के कुल 171 पंजीकृत विद्यालयों द्वारा वर्तमान में 697 स्कूली वाहनों का संचालन किया जा रहा है। इन सभी वाहनों का पूरा ब्यौरा विभाग के डिजिटल पोर्टल पर दर्ज है।

डाटाबेस के जरिए ऑनलाइन निगरानी

परिवहन विभाग इन सभी 697 वाहनों के परमिट और फिटनेस की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर रहा है। जिन वाहनों की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, उनकी एक अलग से डिफाल्टर सूची (PDF Format) तैयार की जा रही है, ताकि चेकिंग के दौरान उन पर सीधे एक्शन लिया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर विशेष फोकस

अक्सर देखा गया है कि मुख्य शहर की तुलना में ग्रामीण इलाकों में चलने वाली स्कूल वैन और बसें नियमों की अनदेखी करती हैं। इसलिए, इस बार गठित की गई सात टीमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का भी औचक निरीक्षण करेंगी और बिना मान्यता या अवैध रूप से चल रहे वाहनों को ज़ब्त करेंगी।

अभियान का पहला दिन: अधिकारियों ने खुद किया स्कूली बसों का औचक निरीक्षण

"मिशन सेफ फ्यूचर" के पहले ही दिन परिवहन विभाग के आला अधिकारियों ने धरातल पर उतरकर अपनी मंशा साफ कर दी है। पहले दिन की कार्रवाई से ही स्कूल संचालकों और अवैध रूप से स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया है।

एआरटीओ ने खुद संभाला मोर्चा

अभियान के पहले दिन एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी ने स्वयं कई प्रमुख विद्यालयों के वाहनों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बसों के भीतर जाकर इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति को परखा।

कमियों पर दी गई सख्त हिदायत

निरीक्षण के दौरान जिन वाहनों में छोटी-मोटी कमियां पाई गईं, उनके संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि 7 तारीख के बाद किसी भी तरह का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा और सीधे गाड़ी को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

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बच्चों की सुरक्षा है प्राथमिकता: 'मिशन सेफ फ्यूचर' से स्कूल वाहनों के हादसों पर लगेगी लगाम

इस पूरे अभियान का मुख्य ध्येय मासूम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। परिवहन विभाग का मानना है कि समय-समय पर की जाने वाली इस तरह की सख्त चेकिंग से न केवल वाहन स्वामियों में कानून का डर बना रहता है, बल्कि संभावित सड़क हादसों को भी काफी हद तक टाला जा सकता है।

अभिभावकों से भी सहयोग की अपील

एआरटीओ प्रशासन ने जिले के सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को जिस भी वाहन से स्कूल भेज रहे हैं, उसका फिटनेस status एक बार जरूर जांच लें। यदि कोई वाहन चालक क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाता है या लापरवाही से गाड़ी चलाता है, तो इसकी शिकायत तुरंत परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराएं।

सुरक्षित सफर, सुखद भविष्य

सीतापुर प्रशासन का यह "मिशन सेफ फ्यूचर" स्कूली परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा सुधार लाने का प्रयास है। उम्मीद की जा रही है कि इस कड़े रुख के बाद जिले के सभी 171 स्कूल अपने वाहनों की स्थिति को पूरी तरह दुरुस्त कर लेंगे, जिससे बच्चों का सफर सुरक्षित और सुगम हो सकेगा।