सचेत यातायात! पीएम आवास योजना की वेरिफिकेशन में आ रही दिक्कतें—कौन पाएगा लाभ?

सर्वे पूरा होने के बाद, जिला और मुख्यालय स्तर पर सर्वे सूची का सत्यापन 실시 हो रहा है। लेकिन **परिवार** की सही परिभाषा न होने से मिल रही दिक्कतें ग्राहकों के लिए निर्णय लेने में बाधक साबित हो रही हैं।

• सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी जिलों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि “**परिवार**” का अर्थ है पति‑पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे अथवा अविवाहित वयस्क, जिनके माता‑पिता जीवित नहीं हैं।
• सर्वे में जो परिवार के नाम विवाहित माता‑पिता और विवाहित बच्चों के साथ जुड़े हैं, उन्हें **अयोग्य** माना जाएगा।
• साथ ही, कुछ परिवारों ने **सेल्फ सर्वे** के ज़रिए पक्का मकान होने के बावजूद भी नाम जोड़वाया है—इनका भी हटाने का निर्देश मिला है।
• कुल 1,49,90,743 परिवारों में से दर्जन से अधिक **विवाहित** परिवार सूची में मौजूद हैं। राज्यभर में लगभग 1.5 करोड़ नाम, परंतु मानक के सभी मानदंड पूरे नहीं करते।
• इस वर्ष **फिर से 4,43,519** परिवारों का सर्वे हुआ, जिसमें 65,000 से अधिक ने सेल्फ सर्वे चलाकर पंजीकरण कराया; पारू में 44,958, मुरौल में 7,653 परिवार जंक्शन।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ख़ास बात ये है कि **सत्यापन** सिर्फ नाम तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तविक परिभाषा से भी मेल खाना अनिवार्य है।
सभी परिवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों:

• पति‑पत्नी का संयुक्त नाम
• अविवाहित बच्चे/वयस्क सभी—विवाहित सदस्यों का नाम अलग रखें
• माता‑पिता का मृत या अविवाहित
• पक्का मकान वाले को अतिरिक्त सेल्फ सर्वे से बाहर रखना पड़ सकता है

किसी भी सवाल के लिए अपने जिला विकास अधिकारी से संपर्क करें, या फिर आवास प्लस ऐप 2024 पर जाकर अपनी स्थिति की जाँच करें।