गोरखपुर जनगणना 2027 में छप गया लोगों का दर्द: आवास, पेंशन, राशन के सवालों की बौछार

गोरखपुर में शुरू हुई जनगणना 2027 ने केवल घर‑घर की आँकड़ें नहीं, बल्कि ग्रामीण जनता के गहरे सवाल और उम्मीदें भी सामने ला दीं। प्रगणक गांव‑गांव जाकर डेटा इकट्ठा करते‑करते लोगों के ‘प्रधानमंत्री आवास’, ‘वृद्धा पेंशन’ और ‘राशन कार्ड’ जैसे मुद्दों पर पेटी पर धक्के लगा रहे हैं।

प्रमुख बिंदु नीचे बुलेट रूप में दर्शाए गए हैं:

• जनगणना का लक्ष्य: मकानों, परिवारों और बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत ब्योरा एकत्र करना।
• स्थानीय जनसंख्या की प्रतिक्रिया: कई लोग प्रगणकों को सीधे सरकारी लाभ प्रदान करने वाला अधिकारी समझ रहे हैं।
• मुख्य सवालों की झड़ी: प्रधानमंत्री आवास‑फॉर्म, वृद्धा पेंशन का बंद होना, राशन कार्ड में नाम जोड़ना।
• तकनीकी और मानचित्र समस्याएँ: विभागीय लैंडमार्क और नक्शे में अंतर के कारण प्रगणकों को भ्रम का सामना करना पड़ा।
• सरकारी स्पष्टता: जिला जनगणना अधिकारी ने कहा, इस चरण में किसी से ओटीपी नहीं मांगा जाएगा।

गौरखपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र में प्रगणक ने घर की स्थिति दर्ज करना शुरू किया, तभी बुजुर्ग किसान ने चिल्लाकर कहा—“प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भरा था, अभी नहीं मिला, अब लिखिए!” प्रगणक ने धैर्यपूर्वक बताया कि उनका काम केवल डेटा एकत्र करना है, न कि योजनाओं को लागू करना।

कैंपियरगंज में एक वृद्धा महिला ने प्रगणक से कुर्सी धकेलते हुए कहा—“हमारी पेंशन कब बंद होगी? आप सरकारी आदमी हैं, तुरंत करवाइए।” प्रगणक ने मोबाइल एप पर डेटा भरते हुए समझाया कि पेंशन विभाग उनसे अलग है, पर महिला ने दृढ़ रहकर कहा—“सरकार भेजी है तो कुछ न कराएगी नहीं।”

इन स्थितियों से स्पष्ट होता है कि जनगणना केवल आँकड़ों की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ग्रामीण जनमानस की आशाओं और प्रतिक्षाओं का आईना बन गई है।

**मानचित्र‑गड़बड़ी**: दिग्विजयनगर वार्ड के हुमायूंपुर में प्रगणक को लैंडमार्क नहीं मिल रहा था, जिससे समय बर्बाद हुआ। स्थानीय पार्षद ने तुरंत नगर आयुक्त के सहायक को समस्या बताने के लिए कॉल किया, पर समाधान अभी लंबित है।

**ओटीपी‑भ्रम**: जिला जनगणना अधिकारी जय प्रकाश ने स्पष्ट किया—जनगणना‑2027 के पहले चरण (22 मई‑20 जून 2026) में किसी भी नागरिक से ओटीपी नहीं माँगा जाएगा। यह तथ्य अफवाह‑प्रचार को रोकने के लिए जारी किया गया।

जनगणना प्रक्रिया के दौरान स्थानीय लोगों की आशाओं को समझना न केवल सरकारी कार्यकर्ता के लिए बल्कि नीति निर्माताओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यही वह बिंदु है जहाँ डेटा संग्रह और वास्तविक सामाजिक लाभ एक साथ चल सकते हैं।

जनगणना के बाद, सरकार को डेटा के साथ‑साथ लोगों के भावनात्मक और आर्थिक सवालों का भी समाधान निकालना चाहिए— तभी यह प्रक्रिया वास्तव में विकास‑प्रेरित बन पाएगी।