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April 07, 2020 , ,
कोरोनावायरस (Coronavirus) के जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) 14 अप्रैल को खत्म होगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है. इस बीच, सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की गुजारिश की है. केंद्र सरकार अब इस दिशा में विचार कर रही है. हालांकि, केंद्र की तरफ से अभी तक लॉकडाउन बढ़ाने का आधिकारिक तौर पर फैसला नहीं हुआ है.
कोरोना संकट को देखते हुए  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 25 मार्च से अगले 21 दिन तक लॉकडाउन का एलान किया है. इस बीच ट्रेन, बस और हवाई जहाज का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है. सिर्फ जरूरी सेवाओं की आपूर्ति के लिए ही आवागमन को मंजूरी दी गई है. शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, कई राज्य सरकारें और विशेषज्ञों अभी लॉकडाउन आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं. केंद्र सरकार इस सलाह पर विचार कर रही है.

राज्य भी चाहते हैं लॉकडाउन बढ़े?

देश में कई राज्य कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाने के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या धीरे-धीरे हटाने की बात कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में कहा कि हमारे लिए लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है. अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा किया जा सकता है लेकिन यदि लोग मर गए तो उन्हें दोबारा नहीं लाया जा सकता है. इसलिए यदि जरूरत पड़ती है तो लॉकडाउन को हम आगे बढ़ा देंगे. इस बारे में फैसला स्थिति को देखते हुए किया जाएगा.

दूसरी ओर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना सही रहेगा. 21 दिन की अवधि खत्म होने के बाद तुरंत लॉकडाउन नहीं हटाया जा सकता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक संवाददाता सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि हमा लॉकडाउन तुरंत नहीं हटा सकते हैं. इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना होगा, ऐसा मुझे लगता है. उन्होंने कहा कि हालांकि लॉकडाउन हटाने का फैसला टॉस्क फोर्स की सिफारिशों के बाद लिया जाएगा.

तेलंगाना और UP बढ़ा सकते हैं लॉकडाउन

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने केंद्र को लॉकडाउन की अवधि को दो हफ्ते बढ़ाने का सुझाव दिया है. मुख्यमंत्री राव ने इसके लिए बीसीजी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें लॉकडाउन को 3 जून तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया था. हालांकि, तेलंगाना ने भी अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक एलान नहीं किया है. राव ने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री, भारत सरकार से अपील करता हूं कि वे बेझिझक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दें. किसी से भी सलाह लें, प्रत्येक मुख्यमंत्री से सलाह करें, पूरे देश के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करें, लेकिन सोच-समझकर फैसला लें क्योंकि भारत में हमारे पास इस जानलेवा वायरस से निपटने का और कोई हथियार नहीं है.’

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की संभावना लग रही है. यूपी सरकार के सूत्रों के अनुसार जब तक प्रदेश में कोरोना का एक भी मामला रहेगा, तब तक लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म करने के सुझाव मांग चुके हैं.

देश में कोरोना के 4400 से ज्यादा मामले, 176 मौत

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवारण कल्याण मंत्रालय के अनुसार, देश में कोरोना के मामले बढ़कर 4421 हो गए हैं. अभी तक 117 लोगों के मरने की खबर है. वहीं, बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोनों के 354 नए मामले सामने आए और 8 मरीजों की मौत हुई है.

क्या है भारत का हाल?

देश में कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 700 से भी ज्यादा मामले सामने आए और आंकड़ा 4000 से आगे निकल चुका है। अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले डबल हो गए हैं। अगर आने वाले हफ्तों में भी इसी रफ्तार से मामला आगे बढ़ा तो हालात और खराब हो सकते हैं।

क्या है लॉकडाउन पर दूसरा प्रस्ताव

सरकार इस पर भी गौर कर रही है कि लॉकडाउन सिर्फ Covid-19 हॉटस्पॉट वाले इलाकों पर ही बढ़ाया जाए, पूरे देश के लिए नहीं। हेल्थ मिनिस्टर ने देश भर में कम से कम 20 वायरस हॉटस्पॉट की पहचान की है जबकि 22 संभावित हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट बैठक में इस बात की चर्चा करेंगे।  इसके बाद ही इसका फैसला होगा कि लॉकडाउन जारी रहेगी या हट जाएगी।

पिछले हफ्ते एक पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह कहा था कि लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार ने रविवार, 5 अप्रैल को कहा कि अगर राज्य में संक्रमण इसी तरह बढ़ते रहे तो वह लॉकडाउन नहीं हटाएगा। महाराष्ट्र पर कोरोनवायर संक्रमण की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। वहां 690 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को मुंबई के वोकहार्ट अस्पताल में 26 नर्स और 3 डॉक्टर भी संक्रमित हो गए जिसके बाद अस्पताल को कंटेनमेंट ज़ोन बना दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोनोवायरस महामारी और इसके आर्थिक नतीजों के मद्देनजर , केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी संसद सदस्यों के वेतन को कम करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सोमवार को। पेंशन भी कम हो जाएगी।

यह 1 अप्रैल से लागू होगा।

MPLADS को दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया, धनराशि कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए दी गई
इसके अलावा, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के सदस्य दो साल तक निलंबित रहेंगे।
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जिस अवधि के लिए MPLADS निलंबित रहेगा वह 2020-21 और 2021-22 है। इन निधियों की समेकित राशि, जो लगभग रु। जावड़ेकर ने बताया कि 7,900 करोड़ रुपये महामारी के स्वास्थ्य और अन्य प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन के लिए भारत के समेकित कोष को दिए जाएंगे।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने स्वेच्छा से अपने वेतन का अंश छोड़ दिया

प्रेस बैठक में, जावड़ेकर ने बताया कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और सभी राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपने वेतन का एक हिस्सा देने का फैसला किया है।

उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा की।

बाकी सांसदों के लिए, संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों को वेतन कटौती की अनुमति देने के लिए संशोधन करना होगा।

यह लंबी लड़ाई है: पीएम मोदी ने आज कहा

पीएम मोदी द्वारा पार्टी के 40 वें स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के कुछ ही घंटों बाद बड़ी घोषणा आई, जिसमें कहा गया कि घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है।

"यह एक लंबी दौड़ होने जा रहा है, हमें थकाने की जरूरत नहीं है, हमारा संकल्प और मिशन इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजयी उभरना है," उन्होंने कहा।

इस बीच, थोड़ी देर पहले प्रेस को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव, लव अग्रवाल ने कहा कि भारत के सकारात्मक मामले बढ़कर 4,067 हो गए हैं और 109 लोग मारे गए हैं। 1,445 मामले तब्लीगी जमात से जुड़े हैं, उन्होंने बताया।

उन्होंने कहा, "60 साल से अधिक उम्र के लोगों में 63% मौतें हुई हैं, 40-60 साल के उम्र वर्ग में 30% और 7% पीड़ित 40 साल से कम उम्र के थे।"

April 03, 2020 , , ,
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है। बाजार बंद हैं। ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, टैक्सियां कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन खोलने की तैयारियों पर चर्चा शुरू कर दी  है। शुक्रवार को इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें कहा गया लॉकडाउन खुलने का मतलब पूरी छूट नहीं होगा। सरकार 14 अप्रैल के बाद लोकडाउन हटने की सूरत में कई बन्दिशें बरकरार रखेगी। इसका मकसद अफ़रातफ़री को रोकना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का है।

स्कूल कालेज बंद रहेंगे, फंसे लोगों को मिलेगी तरजीह

सूत्रों के मुताबिक, सरकार बेसिक  व माध्यमिक स्कूल व कॉलेज आगे भी एक निश्चित अवधि तक बंद रखेगी लेकिन टेक्निकल व व्यवसायिक कॉलेज खोलने की तैयारी है। लॉकडाउन जब खुलेगा तब पहले उन लोगों को आने जाने में तवज्जों दी जाएगी, जो कई दिनों से इधर उधर फंसे हुए हैं। और घर नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए सीमित दायरे में परिवहन सेवा शुरू होगी।

बाजार व मंडियां खुल सकती हैं, माल रह सकते हैं बंद

 बाजार व मंडियों को खोला जाएगा। माल में मल्टीपलेक्स को इस दायरे से बाहर रखने की योजना बन रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि डीएम व एसपी पहले लॉक डाउन हटाने के बाद के हालात का आकलन अभी कर लें, जिससे बाद की आने वाली मुश्किलों से निपटा जा सके। सरकार का जोर 15 के बाद भी कही भी किसी रूप में भीड़ न लगने देने का है। मौजूदा वक्त की सारी ऐहतियात बाद में भी सख्ती से बरती जाएगी। इसमें समूह में न निकलने से लेकर सैनिटाइजेशन तक शामिल हैं।

कम संक्रमण वाले जिलों में पहले हटेगा लाकडाउन

सरकार पहले उन जिलों से लॉकडाउन हटाएगी, जहाँ कोरोना वायरस संक्रमण अपेक्षा काफी  कम है। इसमे भी वायरस संक्रमण वाले हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तब्लीगी जमात के संक्रिम त लोग कई जिलों में पहुँच चुके हैं और कोरोना वैरियर बन हुए हैं। ऐसे लोगो के कारण खास जिलों या उनके खास इलाको में जांच पूरी होने तक बंदिश रहेगी। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में इसका ऐलान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा था। पीएम ने हाल में 14 अप्रैल के बाद लॉक डाउन हटाने का संकेत दिया है।

लॉकडाउन खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल  करें 

अगर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। सभी को इसका पूरा ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे में जो जहां फंसा होगा, वहां से आने का प्रयास करेगा। इन हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए अभी से कार्ययोजना तैयार करें। स्कूल, कॉलेज, अलग-अलग तरह के बाजार और मॉल कब और कैसे खुलेंगे इसकी कार्ययोजना तैयार करें। सीएम ने शुक्रवार को बैठक कर टीम-11 के ऑफिसर्स के साथ लॉक डाउन के खुलने की स्थिति की चर्चा की। जरूरतमंद तक समय से भोजन पहुंचाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद लें। संबंधित जिलों के डीएम से समन्वय कर आंगनबाड़ी का पौष्टिक आहार भी घर-घर तक पहुंचाएं।

एक हजार करोड़ का कोरोना केयर फंड तैयार करेंगे

सरकार 1000 करोड़ रुपये का कोरोना केयर फंड तैयार करेगी। इस फंड से टेस्टिंग लैब की सुविधाएं बढ़ाने के साथ इलाज में जरूरी और उपकरणों मसलन वेंटीलेटर, मास्क, सेनिटाइजर, पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट) आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस फंड में सरकार तो मदद देगी ही, अन्य लोगों के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबलटी के तहत औद्योगिक घरानों से भी मदद ली जाएगी। प्रयास होगा कि हर मंडल और सभी 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जांच की सुविधा हो।

सरकार ने अरोग्या सेतु नाम से कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है. जो स्मार्टफोन की लोकेशन डेटा और ब्लूटूथ का उपयोग करके यह जांच करेगा कि आप COVID-19 संक्रमित व्यक्ति के पास हैं या नहीं. NIC की महानिदेशक नीता वर्मा से एबीपी न्यूज ने इस ऐप को लेकर बातचीत की है.
ऐप में एक चैटबॉट दिया गया है जो आपके कोरोना वायरस से जुड़े सवालों का जवाब देगा साथ ही ये निर्धारित करेगा कि आपके अंदर कोरोना के लक्षण हैं या नहीं. ऐप में देश के हर राज्य के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है.

अरोग्या सेतु COVID-19 के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई में भारत के लोगों के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है। ऐप का उद्देश्य भारत सरकार, विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की पहल को बढ़ाने के लिए है, जो कि COVID-19 से संबंधित जोखिमों, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रासंगिक सलाह के संबंध में एप्लिकेशन के उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने और उन्हें सूचित करने के लिए सक्रिय रूप से है।

App Download Link  Download

यदि कोई संक्रमित व्यक्ति पास में है, तो आम जनता को सूचित करने और देखभाल करने के लिए महान पहल। मैं परिवार और दोस्तों को इसकी सलाह दूंगा। 

1. किसी भी नज़दीकी पहचान के मामले में उपयोगकर्ता के साथ अधिसूचना कैसे साझा की जाती है? क्या कोई संदेश भी साझा किया गया है? 

2. पहचान की न्यूनतम अधिकतम सीमा किसकी है? यदि संभव हो तो लि। क्षेत्र ट्रैकिंग सक्षम कर सकते हैं? 

3. यदि किसी पुष्ट मामले की पहचान की जाती है और उसे ऐप द्वारा ट्रैक किया जाता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति का तुरंत परीक्षण किया जाएगा / उसे क्वारेंट किया जाएगा? वह सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर क्यों रहेगा?

कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए भारत में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन है। इस मुसीबत के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। कंपनियों ने गैर-सब्सिडी एलपीजी गैस सिलिंडर यानी बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमतों में कटौती कर दी है।
आज से 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडी एलपीजी सिलिंडर के दाम दिल्ली में 61.5 रुपये सस्ता हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 744 रुपये रह गई है, पहले यह 805.50 रुपये का था। कोलकाता में इसका दाम घटकर 744.50 रुपये, मुंबई में 714.50 रुपये और चेन्नई में 761.50 रुपये हो गया है। जबकि पहले इन महानगरों में यह क्रमश: 839.50 रुपये, 776.50 रुपये और 826 रुपये हुआ करता था। 

19 किलो के एलपीजी सिलिंडर की कीमतें भी घटीं

इसके अतिरिक्त कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में भी कटौती कर दी है। दिल्ली में 19 किलोग्राम का रसोई गैस सिलिंडर 96 रुपये सस्ता हो गया है। पहले यह 1,381.50 रुपये का था, जो आज से ग्राहकों को 1,285.50 रुपये में मिलेगा। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत घटकर 1,348.50 रुपये, मुंबई में 1,234.50 रुपये और चेन्नई में 1,402 रुपये हो गई है।

सरकार देती है गैस सिलिंडर पर सब्सिडी 

मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलिंडर लेना चाहते है, तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। गैस सिलिंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।

15 दिन के अंतर पर ही होगी बुकिंग

मालूम हो कि आईओसी ने कहा है कि अब 15 दिन के अंतर पर ही ग्राहकों द्वारा रसोई गैस की बुकिंग कराई जा सकेगी। इस संदर्भ में आईओसी के अध्यक्ष संजीव सिंह ने एक वीडियो संदेश में आश्वस्त किया कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। 

March 30, 2020 , , ,
सरकार द्वारा देश भर में कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए 21 दिनों के तालाबंदी की घोषणा के साथ, हमारा कर्तव्य है कि हम टेलीमेडिसिन, बैंकिंग आदि की डिजिटल सेवाओं तक पहुँच के साथ नागरिकों की सहायता करें। हम आपके साथ इस मेल में कुछ क्रिएटिव साझा कर रहे हैं जिन्हें आप अपने सीएससी पर प्रिंट-आउट और डिस्प्ले ले सकते हैं। ये क्रिएटिव ऑनलाइन जी 2 सी सेवाओं और कुछ सरकारी ऐप तक पहुंच के संबंध में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए हैं।

CSC VLE फ्री में मिलेगा 1000 रूपये बस कर लो यह काम - CSC VLE OFFR हर CSC VLE मिलेगा 

 लिंक से क्रिएटिव डाउनलोड करें: डाउनलोड Download

 सभी VLE को इन क्रिएटिव का प्रिंट आउट लेना होगा और अपने CSC में प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

VLE को 1000 रु। क्रिएटिव प्रदर्शित करने के लिए 1000 एक बार जब वीएलई सीएससी में क्रिएटिव डालता है, तो उसे उसी की 1-3 अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें क्लिक करनी होंगी और दिए गए पर अपलोड करना होगा।


इसके बाद, वीएलई को क्रिएटिव के फोटो को हर 10 दिनों में तीन बार क्लिक करना होगा।

VLE द्वारा प्रदान की गई लिंक पर फ़ोटो अपलोड करने के बाद ही राशि जारी की जाएगी।

आइए हम इस अवसर पर उठें और इन कोशिशों के दौरान ज़रूरी सेवाओं वाले ज़रूरतमंद नागरिकों की मदद करें!

कोरोना वायरस से जंग के लिए हुए लॉकडाउन की वजह से गरीबों को काफी नुकसान हो रहा है. करीब सभी कामगारों का कामकाज बंद है. इसलिए हरियाणा सरकार ऐसे लोगों के सहयोग के लिए आगे आई है. सरकार बीपीएल (BPL) परिवारों को हर महीने सरकार 4500 रुपये देगी. ऐसे लोगों को अप्रैल महीने का राशन फ्री मिलेगा. रिक्शा चालकों, स्ट्रीट वेंडर्स और दिहाड़ी मजदूरों को जिलों में डीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उन्हें भी 4500 रुपये हर महीने मिलेंगे.

COVID 19 HARYANA स्कीम : हरयाणा सरकार सभी गरबी परिवार, किसानो, मजूरों और सभी जो गरीबी रेखा से निचे है उन परवारो को COVID 19 HARYANA स्कीम के तहत हर हफ्ते - हरके के खाते में 1000 रूपये डालने का ऐलान किया है |

इस COVID 19 HARYANA स्कीम में जुड़ने के लिए आप अपने नजदीकी CSC Center में सम्पर्क करे |

आवश्यक दस्तावेज 

1. बैंक की कॉपी
2. आधार कार्ड
3. मोबाइल फ़ोन
4. फ्रॉम : फ्रॉम डाउनलोड लिंक डाउनलोड Download From

यह सभी दस्तावेज लेकर अपने  CSC Center में सम्पर्क करे |  CSC Center वाले ही आप के लिए इस COVID 19 HARYANA स्कीम अप्लाई कर सकते है |

यह सभी इस योजना में नहीं जुड़ सकते 

1. अगर आप ने परिवार पहचान पत्र है (PPP)
2. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMMPSY)
3. जिन की मजदुर की कॉपी बनी हुई है (BOCCD)
4. अगर आप के पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है
5. अगर आप नाम पांच एकड़ जमीन है या इस से अधिक है

If You are registered in the following Schemes.

a) Parivar Pehchan Patra. 
b) Mukhya Mantri Parivar Samriddhi Yojana. 
c) Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board.
d) If you have Ration Card of any type then you are not required to fill this form.
e) If you own agricultural land > 5 acers then also you not required to fill this form.

Note : If you are registered in any of the above schemes then you will be provided financial assistance under that scheme.

अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखे



सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना से जंग लड़ने वालों में से यदि कोई संक्रमित होता है तो इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. मरीज का इलाज करने के दौरान कर्मचारियों की मौत होने पर एक्सग्रेसिया के तहत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.

सीएम ने कहा है कि औद्योगिक घराने किसी कर्मचारी को न हटाएं. सरकार भी किसी कांट्रैक्ट कर्मी को नहीं हटाएगी. बिजली, पानी, सीवरेज बिल जिन्हें 15 मार्च तक जमा करना था अब उन्हें बगैर सरचार्ज 30 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है. जबकि ई-पेमेंट से पेमेंट करने वालों को 15 अप्रैल तक वक्त दिया गया है.

March 29, 2020 ,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को 1-1 हजार रुपये देने का फैसला किया है. इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों को उनकी बढ़ी हुई मजदूरी का भी भुगतान किया जा रहा है. आज प्रदेश के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपये भेजे गए.

खास बातें

लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों से नए मरीज सामने आ रहे हैं तो वहीं कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। सोमवार को प्रदेश के करीब 27 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में सीएम योगी ने पैसे भेजे हैं। वहीं पिछले 9 दिनों से लखनऊ में कोई भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। हालांकि राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 80 है, जो चिंता का विषय है। शासन और प्रशासन संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। लोगों से भी हर वक्त घरों में रहने की अपील की जा रही है।
27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले गए 611 करोड़ रुपये - गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन - लॉकडाउन के दौरान
27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले गए 611 करोड़ रुपये - गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन - लॉकडाउन के दौरान

1. 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले गए 611 करोड़ रुपये
2. CM योगी का ऐलान- गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन

कोरोना वायरस के कारण पूरा देश लॉकडाउन है. इसका सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है. उनके सामने रोजी-रोटी का संकट है. इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को आर्थिक मदद करने का फैसला किया है. प्रदेश के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपये भेजे गए.

दरअसल, केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी है. इसके बाद योगी सरकार की ओर से यह बढ़ाई गई मजदूरी राशि दी गई है. इससे पहले योगी सरकार ने 20 लाख दिहाड़ी मजदूरों को एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि दी थी.

इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अन्त्योदय योजना, मनरेगा और श्रम विभाग में पंजीकृत करीब 1 करोड़ 65 लाख 31 हजार मजदूर को एक महीने का निशुल्क राशन देने के निर्देश जारी किया गया है. इन परिवारों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल मुफ्त मिलेगा. इसके अलावा पेंशन का लाभ उठा रहे 83.83 लाख लोगों को दो महीने की अग्रिम पेंशन दी जा रही है.

March 27, 2020 , ,
आम जनता को लॉकडाउन के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महत्वपूर्ण एलान किए। उन्होंने जनता के लिए सभी तरह के लोन सस्ते किए। रेपो रेट में कटौती से आपकी ईएमआई घटेगी। साथ ही तीन महीने तक ईएमआई देने में राहत का भी एलान किया गया।
RBI : तीन महीने ईएमआई में राहत, सभी तरह के लोन होंगे सस्ते - जनता को लॉकडाउन के दौरान RBI ने दी बड़ी राहत
RBI : तीन महीने ईएमआई में राहत, सभी तरह के लोन होंगे सस्ते - जनता को लॉकडाउन के दौरान RBI ने दी बड़ी राहत
1. रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कटौती। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) के छह में से चार सदस्यों ने रेट कट के पक्ष में वोट किया। 

2. रेपो रेट 5.15 फीसदी से घटकर 4.40 फीसदी हो गई है। इससे सभी तरह के कर्ज सस्ते होंगे।

3. इसके अतिरिक्त आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 0.90 फीसदी की कटौती की है। अब यह 4.90 फीसदी से घटकर चार फीसदी हो गई है। 

4. कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। इसका असर कितना होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कच्चे तेल की कीमतें घटने से कुछ राहत मिलेगी।

5. कच्चे तेल के दाम और मांग में कमी से कोर (मुख्य) मुद्रास्फीति कम होगी। 

6. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था को होने वाले खतरे को देखते हुए एमपीसी ने समय से पहले ही समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक 24 से 27 मार्च तक चली। 

7. दास ने कहा है कि उनका ध्यान आर्थिक स्थिरता पर है और विश्व के कई देश कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहे हैं। देश में लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। इसलिए आरबीआई का ध्यान लोगों को राहत देने में हैं। 

8. आरबीआई ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वो लोन लेने वालों की ईएमआई अगले तीन महीनों के लिए टाल दें।

9. साथ ही आरबीआई ने बैंकों को इजाजत दे दी है कि वह अगले तीन महीने यानी जून 2020 तक वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज न वसूलें। वर्किंग कैपिटल लोन वह कर्ज होता है, जिसे कंपनियां अपने हर दिन के लिए खर्च के लिए लेती हैं।

10. आरबीआई ने सभी बैंकों का कैश रिजर्व रेश्यो भी एक फीसदी यानी 100 आधार अंक घटाकर तीन फीसदी कर दिया है। यह पूरे एक साल के लिए चार फीसदी की बजाए तीन फीसदी होगा। इसके तहत बैंक अपनी जमा का कुछ फीसदी आरबीआई के पास रखते हैं। इसमें कटौती होने से 1.37 लाख करोड़ रुपये की रकम बैंकों को मिल पाएगी।

11. इसके अतिरिक्त लिक्विडिटी एड्जेस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) में भी 0.9 फीसदी की कटौती की घोषणा की गई है। अब एलएएफ घटकर चार फीसदी हो गया है। इन तमाम उपायों से अर्थव्यवस्था में 3.74 लाख करोड़ रुपये की नकदी बढ़ने का अनुमान है।

12. उन्होंने जमाकर्ताओं की चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही दास ने बैंकों के शेयरों की कीमतों को सुरक्षा की दृष्टि से देखने वाली सोच को बिल्कुल गलत बताया है। आरबीआई गवर्नर ने निवेशकों से डर के चलते निकासी से बचने के लिए भी कहा है। 

13. शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को सभी से लेनदेन में डिजिटल तौर तरीकों को बढ़ावा दिये जाने पर जोर दिया। उनकी यह टिप्पणी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों के लिहाज से काफी अहम है।

14. दास ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण अनिश्चितता की स्थिति है, अत: आर्थिक वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान से बचा गया है।

15. आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि शेयर बाजारों में पिछले दिनों आई गिरावट से बैंकों के शेयर भी टूटे, लेकिन इसका ग्राहकों से कोई मतलब नहीं। बैंकों में लोगों का पैसा सुरक्षित है।

March 26, 2020 , , ,
भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। भारत में अब तक 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में गिरती अर्थव्यव्स्था को बूस्ट करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है।

लॉकडाउन के बीच सरकार के बड़े एलान, किसानों, मनरेगा मजदूर, महिलाओं आदि के लिए राहत : कोरोना संकट के बीच सरकार के 10 बड़े ऐलान

1. एक लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान।
2. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
3. वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगी की हर गरीब को खाना मिले। 
4. योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। साथ ही एक किलो दाल का प्रावधान किया गया है।
5. अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
6. निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. ये अगले तीन महीने के लिए है. इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।
7. मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।
8. उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।
9. उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इन्हें तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।
10. इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लाभ 20 करोड़ महिलाओं को होगा।
11. दीनदयाल योजना के तहत महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था।
12. अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया गया
13. आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 कर दी है

March 25, 2020 ,
Corona World LIVE : भारत समेत दो दर्जन देश लॉकडाउन, दुनिया की 20 फीसदी आबादी घरों में कैद : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते दुनिया थमने के कगार पर पहुंच चुकी है। तेजी से आते नए मामलों और लगातार बढ़ती मृतकों की संख्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। अब तक 21,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना को और फैलने से रोकने के लिए 200 करोड़ से अधिक लोगों को उनके घरों में ‘कैद’ कर दिया गया है। यानी दुनिया की 20 फीसदी आबादी घरों में रहने को मजबूर है। यूरोप समेत कई देशों ने अपनी सीमाएं सील कर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। भारत ही नहीं, इटली, स्पेन और फ्रांस समेत दो दर्जन देशों में लॉकडाउन है।
India Lock Down : दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल, देश में बनी कोरोना जांच किट
India Lock Down : दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल, देश में बनी कोरोना जांच किट

कोरोना वायरस: पहली बार देश में बनी कोरोना जांच किट, एक  से 100 लोगों की जांच

कोरोना वायरस की जांच के लिए पुणे की मायलैब को वाणिज्यक उत्पादन के लिए सोमवार को अनुमति मिल गई। किट बनाने की अनुमति पाने वाली देश की यह पहली कंपनी है। लैब ने ‘माय लैब पैथोडिटेक्ट कोविड-19 क्वॉलिटेटिव पीसीआर किट’ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से अनुमति मिली है। कंपनी का दावा है कि एक किट से 1000 लोगों की जांच संभव है। अभी एक लैब में औसतन दिनभर में 100 नमूनों की जांच होती है।

जी-20 शिखर सम्मेलन आज, कोरोना से जंग को वैश्विक लड़ाई में बदलने का आह्वान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी
सऊदी अरब में बृहस्पतिवार से जी-20 देशों का आपातकालीन शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुलतान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल-सऊद करेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई शीर्ष नेता कोरोनावायरस महामारी से निपटने के समन्वित उपायों पर चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई को वैश्विक लड़ाई में बदलना चाहते है, जहां प्रतिभागी देश अपने चिकित्सा ज्ञान और संसाधनों में तालमेल की मदद से वायरस के प्रसार को रोकने में मदद कर सकें। 

IndiaLockdown : 80 करोड़ लोगों को दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल देगी सरकार

कोरोना महामारी से बचने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के बीच केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को आम लोगों के लिए राहत की खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 80 करोड़ लोगों को दो रुपये किलो गेहूं-तीन रुपये किलो चावल देने का फैसला किया है। सभी लोगों को तीन महीने का राशन एडवांस में दिया जाएगा। 

पीएम मोदी बोले वायरस को रोकने की छोटी सी कीमत है लॉकडाउन, डॉक्टरों को बताया भगवान

डॉक्टरों-नर्सों से घर खाली कराने वाले मकान मालिकों पर होगी सख्त कार्रवाई, गृहमंत्री ने दिए आदेश

1. गृह मंत्री ने देशभर के जिलाधिकारियों को दिया कार्रवाई का आदेश
2. एम्स के डॉक्टर को घर से निकालने को सरकार ने गंभीरता से लिया
3. दिल्ली सरकार ने ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई को कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि तीन हफ्ते की संपूर्ण देशबंदी वायरस के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए एक छोटी सी कीमत है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके इस निर्णय से लोगों को असुविधा होगी। अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के प्रतिनिनिधियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों पर बात की जो लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान के बराबर बताया।

अर्द्धसैनिक बलों के 32 अस्पताल सरकार के नियंत्रण में, केवल कोरोना पीड़ितों का होगा इलाज

देश में अर्द्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) के 32 अस्पतालों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि करीब 1900 बिस्तरों की कुल क्षमता वाले इन अस्पतालों का इस्तेमाल सरकार कोरोन वायरस से पीड़ित मरीजों के आइसोलेशन और इलाज के लिए करेगी। अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय बैठक के बाद इन सुरक्षा बलों के अस्पतालों का ‘तत्काल’ उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सभी सुरक्षा बलों के चिकित्सकीय विंग की तरफ से अपने अपने अस्पताल को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी की तरफ से संचालित इन 32 अस्पतालों में कुल 1890 बिस्तर मौजूद हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रशिक्षित स्टाफ और विशेष उपकरणों की ‘भारी कमी’ से जूझ रहे इन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और वेंटिलेटर व स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ड्यूटी पर उपयोग किए जाने वाले निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सरीखे मेडिकल उपकरण भेजे जा रहे हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अस्पतालों में पहले से भर्ती सुरक्षा बलों के जवान या उनके परिजनों को कहीं अन्य जगह शिफ्ट करने का इंतजाम किया जाए, ताकि कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ने पर परेशानी न हो।

कोरोना वायरस : भवन निर्माण मजदूरों को सेस फंड से रकम भेजने के निर्देश, सीधे खाते में आएगी राशि

कोरोना वायरस के चलते तीन हफ्ते के लॉकडाउन में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को असंगठित भवन निर्माण कारीगरों और मजदूरों के लिए सेस फंड का रकम जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और उससे जुड़ी गतिविधियों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को कानूनी प्रावधान के तहत एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, कारीगरों और मजदूरों को एक निश्चित राशि डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के ये मजदूर और कारीगर रोज के दिहाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं। लॉकडाउन से इनकेजीवनयापन का स्रोत रुक गया है। मंत्रालय के मुताबिक लेबर वेलफेयर बोर्ड में सेस के तहत 52,000 करोड़ रुपये जमा हैं। इस बोर्ड में 3.5 करोड़ मजदूर और कारीगर पंजीकृत हैं।

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Satish Kumar

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